2005 में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी का अनुरोध करने, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का अधिकार देता है।
श्री कमल किशोर स्वामी, प्राचार्य (आरटीआई, एपीआईओ)